बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों को समावेशी विकास का अवसर देने के लिए केन्द्र सरकार से राज्यों को अपनी जरूरतों के अनुरूप योजना बनाने की छूट देने तथा राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र और स्थाई गरीबी निवारण आयोग बनाने की मांग की है।

कुमार ने योजना आयोग की क्षेत्रीय बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों को समावेशी विकास का अवसर दिए जाने की वकालत करते हुए कहा कि सभी राज्यों की अलग-अलग समस्याएं हैं इसलिए उनका सुझाव है कि राज्यों के लिए अलग-अलग योजनाएं बनाई जाएं।

उन्होंने कहा कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या कम करनी चाहिए और राज्यों को ज्यादा से ज्यादा संसाधन दिए जाने चाहिए तथा उन्हे अपनी योजनाएं बनाने की छूट दी जानी चाहिए। साथ ही करों के बंटवारे में राज्य और केन्द्र के अनुपात में विसंगतियों को समाप्त करते हुए दोनों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए।
 
मुख्यमंत्री ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को दोहराते हुए कहा कि बिहार को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि लाते हुए आधारभूत संरचनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए राजकीय निवेश को बढ़ाने के साथ निजी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने की आवश्यकता होगी। जब तक राज्य की आधारभूत संरचना सुदृढ़ नहीं होगी तब तक निजी निवेशकों को आकर्षित करने में सफलता नहीं मिलेगी।

उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में बिहार को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिए जाने की जरूरत और ज्यादा हो जाती है।