हिमाचल ने की विशेष वित्तीय सहायता की मांग

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 13वें वित्त आयोग द्वारा पेंशन, वेतन, ब्याज आदि मुद्दों में राज्य की देनदारियों को कम आंकने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार से राज्य को विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया है।

राष्ट्रीय विकास परिषद की 55वीं बैठक को सम्बोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने शनिवार को कहा कि जहां 13वें वित्त आयोग ने 12वें वित्त आयोग की तुलना में राज्यों के वित्तीय संसाधनों में 126 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की सिफारिश की है वहीं दूसरी ओर हिमाचल में वास्तव में केवल 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी ही दर्ज हुई है जोकि पूरे देश में सबसे न्यूनतम है। उन्होंने बताया कि वित्त आयोग ने राज्य में वेतन, पेंशन, ब्याज आदि मुद्दों पर वर्ष 2010-15 के दौरान मात्र दो प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की दर आंकी है जबकि वास्तव में इन मुद्दों में 10 प्रतिशत वार्षिक दर की बढ़ोत्तरी दर्ज की जाएगी।

प्रोफेसर धूमल ने कहा कि 13वें वेतन आयोग द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान 3.5 प्रतिशत वित्तीय घाटे की सीलिंग तथा 2014-15 तक तीन प्रतिशत वित्तीय घाटे की सीलिंग तय करना अव्यवहारिक है।