मल्टी ब्रांड रिटेलिंग में एफडीआई चाहता है वाणिज्य मंत्रालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई की अनुमति के लिए समर्थन जुटाने की कवायद शुरू की है। मंत्रालय ने विभिन्न अंशधारकों से इस बारे में विचार मांगे हैं कि क्या बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति दी जानी चाहिए।

राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मसले पर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के परिचर्चा पत्र में कहा गया है कि खुदरा क्षेत्र में एफडीआई किसानों और उपभोक्ताओं की चिंताओं को दूर करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति से ऐसी तकनीकी विशेषज्ञता भी देश में आ सकती है, जो सक्षम आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मददगार साबित हो सकती है।

परिचर्चा पत्र में कहा गया है कि इससे उपभोक्ता कीमतें और मुद्रास्फीति पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। मंत्रालय ने अंशधारकों से इस मसले पर 31 जुलाई तक अपने विचार देने को कहा है। फिलहाल देश में बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति नहीं है। हालांकि, एकल ब्रांड रिटेल में 51 प्रतिशत तथा थोक व्यापार में शत प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है।