कोर्ट के भ्रष्टाचार से निपटने को न्यायाधीश जिम्मेदारी विधेयक: मोइली

केंद्रीय कानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने रविवार को कहा कि प्रस्तावित न्यायाधीश मानक एवं जिम्मेदारी विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी दागी अधिवक्ता या अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीश की ऊपरी अदालतों में नियुक्ति नहीं हो सके।

उन्होंने कहा कि धारणा बन गई है कि भ्रष्टाचार है और न्यायाधीशों का कोई मानक या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम न्यायपालिका के हित में इसे दूर करना चाहेंगे। इसके लिए एक विधेयक लाया गया है और उसे विचार विमर्श के लिए मंत्रियों के समूह को भेजा गया है। वह यहां अदालत परिसर में 27 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले अतिरिक्त ब्लाक का शिलान्यास कर रहे थे।

मोइली ने कहा कि केंद्र ने निर्धनतम लोगों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से करीब पांच हजार ग्रामीण स्तरीय अदालतें गठित की हैं और अगले पांच साल में ऐसी अदालतों की स्थापना के लिए 13वें वित्त आयोग से पांच हजार करोड़ रुपये के अनुदान की अनुशंसा की है।