कुशक नाले की सफाई युद्धस्तर पर करने का आदेश

कुशक नाले से निर्माण का मलबा नहीं हटाए जाने पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग को आड़े हाथ लिया। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए लोक निर्माण विभाग को नाले से युद्धस्तर पर मलबा निकलाने का आदेश दिया है ताकि बरासत में इसके आसपास के क्षेत्रों में जलभराव न हो। इस नाले में बारापुला फ्लाइओवर के निर्माण का मलबा पड़ा होने से पिछले कई सालों से साउथ एक्स व अन्य क्षेत्रों में बरसात का पानी भर जाता है। जस्टिस एस. मुरालीधर व सी. हरि शंकर की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि पिछले पांच सालों से यह मामला चल रहा है और इस दौरान नाले की सफाई को लेकर कई आदेश दिए गए लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। पीठ ने इस बात के लिए भी लोक निर्माण विभाग व दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को आड़े हाथ लिया कि मानसून शुरू होने से ठीक पहले नाले की सफाई शुरू की जाती है। इससे पहले लोक निर्माण विभाग ने पीठ को बताया कि बारापुला फ्लाइओवर के निर्माण व अन्य कार्य सितंबर, 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा। पीठ ने कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि विभाग ने यह भी बताया कि नाले की सफाई का काम जारी है और 25 जून तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। जबकि नाले की सफाई की मांग को लेकर याचिका दाखिल करने वाले रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, साउथ एक्स भाग एक के उपाध्यक्ष मंजीत चुग ने कहा कि काम नहीं हो रहा है। चुग ने पीठ को बताया कि नाले में पूरी तरह से मलबा व गाद भरा पड़ा है, इससे बरसात में इस इलाके में जलभराव होने की प्रबल संभवाना है। इसके बाद हाईकोर्ट ने एक अधिवक्ता को मामले में स्थानीय आयुक्त नियुक्त कर दिया। साथ ही अधिवक्ता को नाले का निरीक्षण करने और इस बात का रिपोर्ट पेश करने को कहा है कि विभाग नाले की सफाई का काम कर रहा है या नहीं। इसके साथ ही पीठ ने याचिकाकर्ता चुग को नाले की सफाई के काम की तस्वीर पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी।