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एनजीटी में सदस्यों के खाली पदों को भरने में तेजी लाए सरकार-हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों के खाली पदों को भरने में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इससे पहले 25 अगस्त को हाईकोर्ट ने एनजीटी में खाली पदों को भरने में हो रही देरी कर सरकार को फटकार लगाई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरि. शंकर की पीठ ने सरकार से पूछा था कि क्या आने वाले समय में वह एनजीटी को बंद करना चाहते हैं। पीठ ने अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने गुरुवार को पीठ के समक्ष कहा कि एनजीटी में न्यायिक व विशेषज्ञ सदस्यों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने खाली पदों को भरने की मांग को लेकर दाखिल याचिका का निटपारा करने की मांग की। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करने से इनकार कर दिया। साथ ही सरकार को निर्देश दिया कि वह खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाए। हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि खाली पदों को भरे बगैर याचिका का निपटारा नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 31 अक्तूबर तय करते हुए सरकार को नियुक्ति से जुड़ी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अधिवक्ता बंसल ने याचिका में एनजीटी के खाली पदों को भरने की मांग की है। बंसल ने पीठ को बताया कि दिसंबर, 2017 के बाद एनजीटी में महज तीन न्यायिक सदस्य और दो विशेषज्ञ सदस्य ही बचेंगे। नौकरशाही में लालफीताशाही के कारण एनजीटी जैसा उत्कृष्ट संस्थान समय पूर्व बंद होने की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि इसके अधिकांश सदस्य सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, ऐसे में एनजीटी की दो जोनल शाखाएं अक्तूबर माह तक काम करना बंद कर देंगी। कई सदस्य सेवानिवृत्त जाएंगे एनजीटी में फिलहाल आठ न्यायिक सदस्य और छह विशेषज्ञ सदस्य हैं, जिनमें से कई सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। ऐसे में 9 दिसंबर के बाद विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या घटकर दो ही रह जाएगी और 13 फरवरी 2018 के बाद पैनल में केवल तीन न्यायिक विशेषज्ञ ही रह जाएंगे।

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  • Web Title:High Court asked center to accelerates filling empty vacancies of members in NGT
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