पूर्वी निगम चार लाख भवनों को लाएगा हाउस टैक्स दायरे में

नई दिल्ली दिनेश वत्स पूर्वी निगम चार लाख से अधिक भवनों को गृह कर के दायरे में लाने की योजना बना रहा है। इसके तहत भवनों का सर्वेक्षण करके सम्पतियों को चिन्हित कर लिया गया है। इस संबंध में गृह कर विभाग की तरफ से सम्पति मालिकों को जल्द नोटिस जारी किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक, पूर्वी निगम के गृह कर विभाग की तरफ से वर्ष 2016-17 में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आम माफी योजना भी लाई गई। इसमें सम्पति मालिक को ब्याज और जुर्माने पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई थी। इस योजना को लाने का मकसद यह था कि निगम अपने लक्ष्य से अधिक राजस्व एकत्रित कर ले। मगर निगम को 182 करोड़ 81 लाख रुपये गृह कर हासिल हुआ। हालांकि, यह राजस्व पिछले वित्त वर्ष से अधिक था, लेकिन उक्त आय से पूर्वी निगम को आर्थिक रूप से अधिक मजबूती नहीं मिली। गृह कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए अब विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। गृह कर एक ऐसा स्रोत है जो निगम को अधिक आय देता है। बताया गया कि सर्वेक्षण के अनुसार, पूर्वी दिल्ली में करीब पांच लाख सम्पति ऐसी हैं जिन पर गृह कर लगाना अनिवार्य है। इनमें 13 लाख से अधिक यूनिट हैं। तय किया जा रहा है कि इन पांच लाख सम्पतियों में से करीब चार लाख सम्पतियों को गृह कर के दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा, निगम की 611 सड़कों को अधिसूचित किया गया है। इनमें से 267 व्यवासायिक सम्पति, 168 मिश्रित उपयोग तथा 176 सड़कें पैदल खरीददारी वाली हैं। वर्ष 2016-17 में इन सड़कों पर मौजूद 45237 सम्पतियों से निगम को वार्षिक कन्वर्जन टैक्स के रूप में 3512 लाख रुपये मिले था। निगम की आय के इन दोनों स्रोतों से गृह कर विभाग ने वर्ष 2017-18 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ध्यान केंद्रित कर दिया है।