फंड की कमी से नहीं रुकेगा मेट्रो का काम : खन्ना

फंड की कमी से मेट्रो का काम नहीं रुकेगा। राज्य सरकार इस ओर पूरा ध्यान दे रही है। नया बस अड्डा से दिलशाद गार्डन के बीच मेट्रो तय समय से दौड़ेगी। यह बात गुरुवार को नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने एक होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। अपराध को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में नया बस अड्डा से दिलशाद गार्डन के बीच मेट्रो लाइन का काम चल रहा है। इसके लिए जीडीए के अलावा नगर निगम, आवास विकास परिषद और यूपीएसआईडीसी को फंड देना है। खन्ना ने स्पष्ट किया कि मेट्रो का काम किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। सरकार मेट्रो का संचालन समय से कराएगी। कई एजेंसियां फंड देने को तैयार नहीं गाजियाबाद में 9.41 किलोमीटर मेट्रो विस्तार की वर्तमान लागत लगभग 2210 करोड़ रुपये है। इसमें विभिन्न राज्य एजेंसियों का 1496 करोड़ रुपये का हिस्सा शामिल है, लेकिन कुछ एजेंसियां रुपये देने को तैयार नहीं हैं। जीडीए उपाध्यक्ष ने इस मुद्दे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने भी रखा था। प्रदेश सरकार ने मेट्रो की संशोधित डीपीआर शासन को भेजने के निर्देश दिए थे। इस डीपीआर में सरकारी विभागों के पैरेंटल विभागों से अंशदान दिलाने की मांग भी की है। आवास विकास परिषद है पैरेंटल विभाग मेट्रो की लागत 2210 करोड़ रुपये में उत्तर प्रदेश सरकार की संस्था जीडीए को 695.40 करोड़, नगर निगम को 246 करोड़, आवास विकास परिषद को 440.20 करोड़, यूपीएसआईडीसी को 98 करोड़, केंद्र सरकार को 402.40 करोड़ और डीएमआरसी को 328 करोड़ रुपये अंशदान देना है। अधिकारियों के अनुसार जो विभाग अंशदान नहीं दे रहे हैं, उनके पैरेंटल विभागों को अंशदान देना पड़ सकता है। इस तरह नगर निगम के स्थान पर आवास विकास परिषद को उसका अंशदान देना पड़ सकता है। अंशदान से केंद्र कर चुका है मना परियोजना के लिए जल्द निधि देने के लिए जीडीए ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उत्तर प्रदेश कैबिनेट की स्वीकृति के बिना केंद्र सरकार ने निधि देने से साफ मना कर दिया था। काफी प्रयासों के बाद भी जीडीए अधिकारी इसे कैबिनेट से मंजूरी नहीं दिला सके। ये हैं प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा तक मेट्रो के आठ स्टेशन बन रहे हैं। इसमें शहीदनगर, राजबाग, राजेंद्र नगर, श्यामपार्क, मोहननगर, अर्थला, राजनगर एक्सटेंशन, नया बस अड्डा शामिल हैं। रेहड़ी-पटरी वालों के लिए स्थान तय होगा सुरेश खन्ना ने बताया कि शहर के रेहड़ी-पटरी और खोमचे वालों के लिए स्थान तय किया जाएगा। इन्हें 2 गुणा 2 मीटर का स्थान मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए फेरी नीति लागू कर दी गई है। इन लोगों के पुनर्वास को लेकर यह नीति लागू की गई है। हर साल 75 नगर पंचायतों को गोद लेगी सरकार शहरी विकास मंत्री ने बताया कि छोटी नगर पंचायतों को आदर्श बनाया जाएगा। राज्य में कुल 438 छोटी नगर पंचायतें हैं। सरकार हर वर्ष 75 नगर पंचायतों को गोद लेकर इन्हें आदर्श बनाएगी। इस तरह पांच साल में सभी नगर पंचायतें आदर्श बन जाएंगी। कूड़े से बिजली बनाने के लिए अध्ययन जारी शहर की बड़ी समस्या बनते जा रहे कूड़े को लेकर किए गए सवाल के जवाब में खन्न ने कहा कि शहर के कूड़े से बिजली और खाद बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए टीम अध्ययन कर रही हैं।