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भूमाफिया की सूची फिर से तैयार होगी

सरकारी भूमि कब्जाने वाले भू-माफिया अब बच नहीं सकेंगे। ऐसे माफिया की सूची फिर से तैयार की जा रही है। अब से पहले जिन 17 भू-माफिया की सूची तैयार की गई थी, उसमें कई सफेदपोश और व्यापारियों के नाम नहीं थे,...

भूमाफिया की सूची फिर से तैयार होगी
हिन्दुस्तान टीम,गाज़ियाबादSun, 24 Sep 2017 07:07 PM
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सरकारी भूमि कब्जाने वाले भू-माफिया अब बच नहीं सकेंगे। ऐसे माफिया की सूची फिर से तैयार की जा रही है। अब से पहले जिन 17 भू-माफिया की सूची तैयार की गई थी, उसमें कई सफेदपोश और व्यापारियों के नाम नहीं थे, जिन्होंने काफी जमीन पर कब्जा कर रखा है। एंटी भू-माफिया अभियान के तहत जमीन कब्जा करने वालों पर कार्रवाई होगी। जिले में कुल 358 हेक्टेयर जमीन पर अब भी कब्जा है। इसमें शहरी क्षेत्र ज्यादा है। पांच महीने में प्रशासन 110 हेक्टेयर जमीन ही कब्जामुक्त करा सका है। भूमि कब्जामुक्त कराने के लिए मई में एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया था। मोदीनगर, गाजियाबाद और लोनी तहसील के अलावा नगर निगम, जीडीए, सिंचाई विभाग, जिला पंचायत विभाग, सभी नगरपालिका समेत अन्य विभाग के अधिकारियों को जमीन खाली कराने के लिए लगाया गया। आंकड़ों के अनुसार, 1549 कब्जे की सूची तैयार की गई थी, जिसमें कुल 468 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था। पांच महीने में प्रशासन 325 जगहों से 110 हेक्टेयर जमीन ही कब्जामुक्त करा सका, जबकि 358 हेक्टेयर जमीन पर अब भी कब्जा है। जिला प्रशासन ने 17 भू-माफिया की सूची तैयार की, जिसमें 56 वर्ग गज जमीन कब्जाने वाले शख्स को भू माफिया बताया गया। सूत्रों ने बताया यह मामला जब मंडलायुक्त के पास पहुंचा तो उन्होंने नाराजगी जताई। इसके अलावा भू-माफिया की सूची में उनके नाम नहीं थे, जिन्होंने बड़ी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। सूत्रों के मुताबिक कुछ सफेदपोश और व्यापारियों ने भी जमीन पर कब्जा कर रखा है। चेतावनी के बावजूद वो जमीन खाली नहीं कर रहे, उनकी शिकायत अधिकारियों तक पहुंच गई है। इसलिए जिलाधिकारी ने फिर से भू-माफिया की सूची बनाने के आदेश दिए हैं। नगर निगम 11.68 हेक्टेयर भूमि मुक्त करा सका सबसे ज्यादा नगर निगम की जमीन पर कब्जा है। निगम के अधिकारियों को यह तक नहीं पता कि उनकी जमीन पर कहां-कहां कब्जा है। निगम की ओर से प्रशासन को जानकारी दी गई कि उसकी 43.65 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा है। इसमें से 11.68 हेक्टेयर भूमि को कब्जामुक्त करा लिया, जबकि हकीकत यह है कि निगम की कई सौ हेक्टेयर भूमि पर कब्जा है। लेखपालों को जिम्मेदारी दी जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने गत दिनों सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें उन्होंने जमीन खाली कराने के दो टूक निर्देश दिए थे, साथ ही लेखपालों की जिम्मेदारी भी तय की गई थी। कौन सी जमीन खाली हुई, लेखपाल इसका अब प्रमाण पत्र देंगे।

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