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देश के नौ हाई कोर्ट ने निचली अदालतों के लिए देश भर में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाने का विरोध किया है। आपको बता दें कि केंद्र द्वारा प्रस्तावित इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट का समर्थन प्राप्त है।...
देश के नौ हाई कोर्ट ने निचली अदालतों के लिए देश भर में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाने का विरोध किया है। आपको बता दें कि केंद्र द्वारा प्रस्तावित इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट का समर्थन प्राप्त है। सरकार ने NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) के आधार पर ही न्यायिक अधिकारियों के चयन के लिए एक परीक्षा करवाने का प्रस्ताव रखा है। सरकार इसके पीछे जूनियर जजों की क्वालिटी और भर्ती में एकरूपता की कमी को कारण बता रही है।
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