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7वां वेतन आयोगः क्या 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, HRA समेत कई भत्तों पर कैबिनेट लेगा फैसला

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में भत्तों को लेकर जारी गतिरोध जल्द खत्म हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यानी 28 जून को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में इस पर फैसला...

7वां वेतन आयोगः क्या 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, HRA समेत कई भत्तों पर कैबिनेट लेगा फैसला
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीWed, 28 Jun 2017 09:16 AM
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7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में भत्तों को लेकर जारी गतिरोध जल्द खत्म हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यानी 28 जून को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है सरकार एचआरए सहित कई भत्तों पर सातवें वेतन आयोग की जगह लवासा समिति की सिफारिशों पर अपनी मुहर लगा सकती है। सरकार की ओर से इस पर मुहर लगने से 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सातवें वेतन आयोग में एचआरए सहित कई भत्तों को छठे वेतन आयोग की तुलना में कम कर दिया गया था। इसके साथ ही कई अन्य भत्तों को खत्म करने की भी सिफारिश की गई है। इस वजह से सरकारी कर्मचारियों के भीतर सातवें वेतन आयोग को लेकर भारी नाराजगी थी। 
क्या लवासा समिति की सिफारिशें?

इस समिति ने वित्त मंत्री को अपनी सिफारिशें सौंप दी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बराबर भत्ता देने के लिए कहा है। एचआरए बढ़ाने के साथ ही पैनल ने कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट भत्तों पर भी नरम रुख दिखाया है। समिति ने 56 भत्तों को खत्म करने की सिफारिश की और अन्य 36 भत्तों को दूसरे भत्तों के साथ मिलाने की बात कही है। वर्तमान में 6वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को 196 भत्ते मिलते हैं। 

छठे वेतन आयोग में एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) की दर 30, 20 और 10 फीसदी है। जबकि सातवें वेतन आयोग के मुताबिक एचआरए 24, 16 और 8 फीसदी तय की गई है। इस सिफारिश पर कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। इसके बाद वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व में भत्तों संबंधित सिफारिशों की समीक्षा के लिए लवासा समिति बनाई गई।  

वित्त मंत्रालय ने अपने एक बयान में इस बात की पुष्टि की है कि कुछ भत्ते में संशोधनों का सुझाव दिया गया है, जो कि सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे। इसके अलावा विशिष्ट कर्मचारी श्रेणियां जैसे कि रेलवेमैन, पोस्टल कर्मचारी, साइंटिस्टों, डिफेंस फोर्स के कर्मियों, डॉक्टर, नर्स इत्यादि के लिए कुछ अन्य भत्तों की सिफारिश की गई है।
 

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