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मोदी @3: दो साल बाकी, लक्ष्य तक पहुंचने की चुनौती बरकरार

प्रधानमंत्री के विशेष रुचि वाले सात बड़े अभियान और परियोजनाओं की बात करें तो कहीं अप्रत्याशित सफलता मिली है तो कहीं चाल धीमी है। अगले दो साल में लक्ष्य को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। कालेधन की वापसी,...

मोदी @3: दो साल बाकी, लक्ष्य तक पहुंचने की चुनौती बरकरार
हिन्दुस्तान,नई दिल्लीFri, 26 May 2017 11:57 AM
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प्रधानमंत्री के विशेष रुचि वाले सात बड़े अभियान और परियोजनाओं की बात करें तो कहीं अप्रत्याशित सफलता मिली है तो कहीं चाल धीमी है। अगले दो साल में लक्ष्य को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। कालेधन की वापसी, नमामि गंगे, स्वच्छता मिशन, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया सरकार की फ्लैगशिप परियोजनाएं रही हैं। स्मार्ट सिटी की तस्वीर सामने आने में वक्त लगेगा। स्वच्छता मिशन और डिजिटल इंडिया पर सरकार को हौसला बढ़ाने वाली कामयाबी मिली है।

नोटबंदी : कालेधन पर कार्रवाई तेज 
केंद्र में सत्ता संभालने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में काले धन पर एसआईटी गठित की। लेकिन तीन साल में कितना काला धन विदेशों से वापस आया, इसका कोई आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया गया है। हालांकि घरेलू मोर्चे पर काला धन निकालने के लिए नोटबंदी का निर्णय काम करते दिख रहा है।

डिजिटल इंडिया में आगे बढ़ा देश
डिजिटल इंडिया मिशन ने लंबी छलांग लगाई। स्मार्ट फोन और इंटरनेट के जरिये लेनदेन 23 गुना बढ़ गए। ई वैलेट के अलावा भीम एप, आधार, यूपीआई तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। 2500 करोड़ डिजिटल भुगतान का लक्ष्य मोदी सरकार का 2017-18 में है।

स्वच्छता मिशन को मिली सफलता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता मिशन सबसे सफल रहा। सबसे बड़ा बदलाव लोगों की मानसिकता में आया है। ग्रामीण क्षेत्र के 137 जिले इसमें शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में 531 शहरों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है।

स्मार्ट सिटी में पीछे
स्मार्ट सिटी मिशन के चयनित शहरों में बुनियादी सुविधाओं के कायाकल्प में लंबा समय लगेगा।
- 60 शहरों का चयन हो चुका है इस मिशन के तहत अब तक
- 13 खरब रुपये से ज्यादा परियोजना की लागत, 70 करोड़ की आबादी दायरे में
- 02 साल में 40 से ज्यादा शहरों को चुना जाएगा

नमामि गंगे : धीमी चाल
नमामि गंगे परियोजना पिछड़ती नजर आ रही है। गंगा स्वच्छता मिशन को भारी राशि उपलब्ध कराने के बावजूद सहती सफाई का काम पूरा नहीं हुआ।
- 2250 करोड़ रुपये का बजट मिला नमामि गंगे को 2017-18 में
- 2018 तक कोई भी नाला सीधे गंगा में नहीं गिरेगा
- 19 अरब रुपये की परियोजनाएं मंजूर उत्तराखंड से बंगाल तक

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