सरकार की रैंकिंग बताएगी शहर रहने लायक या नहीं

केंद्र ने शुक्रवार को रहने के लिए उपयुक्त शहरों की रैंकिंग करने के लिए एक नया सूचकांक शुरू किया। इसके तहत देश के 116 शहरों की जिस तरह के गुणवत्तापूर्ण जीवन की पेशकश वे करते हैं,उस आधार पर उनकी रैंकिंग की जाएगी।

पहले  रहने योग्य नगर सूचकांक की शुरुआत करते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इसके दायरे में प्रदेशों की राजधानियों समेत 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर आएंगे। अपनी तरह का यह पहला सूचकांक शहरों की यह जानने में मदद करेगा कि गुणवत्तापूर्ण जीवन के मामले में वे किस पायदान पर हैं। इसमें सुधार के लिए किस तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

79 मापदंडों पर आकलन

शहरों का आकलन व्यापक 79 मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। इसमें सड़कों की उपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आवागमन, रोजगार के अवसर, आपात सेवा, शिकायत निवारण, प्रदूषण,खुले एवं हरित स्थानों की उपलब्धता, सांस्कृतिक और मनोरंजन के अवसर शामिल हैं।
अगले साल जारी होगी पहली रैंकिंग

नायडू के मुताबिक नए मानकों पर शहरों की रैंकिंग अगले वार्ष जारी की जाएगी। उन्होंने वर्ष 2016-17 के दौरान शहरी सुधारों को लागू करने में बेहतर प्रदर्शन के लिए 16 राज्यों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 500 करोड़ रुपये वितरित किए। इस मामले में आंध्रपद्रेश शीर्ष स्थान पर हा। उसके बाद ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का स्थान रहा।