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तोहफा: सरकार ने केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 5 फीसदी किया, 49 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों को होगा फायदा

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केंद्र ने अपने कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (डीए) एक प्रतिशत बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। इस फैसले से उसके 50 लाख कर्मचारियों तथा 61 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मूल्यवद्धि से राहत के लिए मूल वेतन—पेंशन पर डीए की एक प्रतिशत बढ़ी हुई किस्त जारी की जाएगी। 

महंगाई भत्ते की नई दरें एक जुलाई से लागू होंगी। चालू वित्त वर्ष की आठ माह की अवधि (जुलाई, 2017 से फरवरी, 2018)  के दौरान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) से सरकार पर क्रमश: 3,068,26 करोड़ रुपये तथा 2,045,50 करोड़ रपये का बोझ पड़ेगा। इस कदम से केंद्र सरकार के 49.26 लाख कर्मचारियों तथा 61.17 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

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कर मुक्त ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये किये जाने संबंधी विधेयक के प्रारूप को मंत्रिमंडल की हरी झंडी

सरकार ने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये कर मुक्त ग्रेच्युटी राशि की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये करने से संबंधित संशोधित विधेयक के प्रारूप को अपनी मंजूरी दे दी।
 
एक सरकारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017 को संसद में पेश किये जाने को मंजूरी दे दी।      

इस संशोधन से निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के लोक उपक्रमों तथा सरकार के अंतर्गत आने वाले उन स्वायत्त संगठनों  के कर्मचारियों जो केंद्रीय सिविल सेवाओं (पेंशन) नियम के दायरे में नहीं आते, उनकी ग्रेच्युटी सीमा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगी। वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रपये है। 

सरकारी कर्मचारियों के लिये एक जनवरी 2016 से यह सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई

कानून के तहत वर्तमान में ग्रेच्युटी की अधिकतम उच्च सीमा 10 लाख रुपये है। केंद्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी के संदर्भ में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिये भी यह प्रावधान समान था लेकिन 7वें वेतन केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिये एक जनवरी 2016 से यह सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई।

निजी क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

सरकार ने निजी क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों के मामले में महंगाई और वेतन वद्धि को देखते हुए उनके लिये भी ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने का फैसला किया। सरकार का मानना है कि ग्रेच्युटी भुगतान कानून 1972 के तहत आने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये भी ग्रेच्युटी सीमा में संशोधन किया जाना चाहिये। 

इसके अनुसार सरकार ने ग्रेच्युटी भुगतान कानून, 1972 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है जो 10 या उससे अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।

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  • Web Title:Cabinet clears 1% hike in DA 49 lakh working and 61 lakh pensioners will be benefitted
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