भू अर्जन की राशि का कैंप लगाकर करें वितरणः मुख्य सचिव

मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने निर्देश दिया कि राज्य में विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं हेतु अर्जन की जाने वाली भूमि की राशि का वितरण रैयतों के बीच अविलंब करें तथा अर्जित की गई भूमि का हस्तांतरण संबंधित एजेंसी को सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि जो राशि वितरण योग्य नहीं है, उस राशि को सहकारी बैंकों में जमा करायें। वे बुधवार को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला के अपर समाहर्ताओं को निर्देश दे रही थीं।वर्मा ने निर्देश दिया कि जंगल-झाड़ी वन भूमि को चिन्ह्ति करने के उपरांत ही क्लीयरेंस के लिए वन विभाग को अधियाचना भेजें तथा समन्वय स्थापित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र लें साथ ही डीएफओ के साथ ज्वाइंट वेरीफिकेशन किया जाए। उन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालय अथवा केन्द्रीय विद्यालय एवं केन्द्रीय परियोजनाओं यथा, फ्रेड कॉरीडोर, एनएच और रेल परियोजनाओं हेतु जमीन हस्तांतरण हेतु रिकार्ड खोलें और विभाग को प्रेषित करें। जिन योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिये निशुल्क जमीन हस्तांतरित की जा चुकी है, उक्त जमीन पर कार्य प्रारंभ हुआ है या नहीं इसका सत्यापन करें और विभाग को सूचित करें। साथ ही अधियाचित की गई भूमि कितनी है और कितनी भूमि देना योजना के मुताबिक उचित रहेगा इसका आंकलन करने के बाद ही भूमि का हस्तातंरण किया जाये। उन्होंने निर्देश दिया कि ऊर्जा विभाग की ओर से अगर भूमि से संबंधित कोई अधियाचना प्राप्त होती है तो उसे प्राथमिकता के तौर पर एक सप्ताह के अंदर निष्पादित करें, ताकि विद्युत योजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया जा सके। भू-अर्जन के संबंध में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी जिलों में पीएमयू के माध्यम से योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए अर्जित की गई भूमि को हस्तांतरण सुनिश्तित किया जाये। एनएच-32, 33 एवं 02 हेतु भू अर्जन का कार्य जल्द पूर्ण करें। बैठक में भू-राजस्व सचिव केके सोन, राजस्व निदेशक के श्रीनिवासन सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे।