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एकलव्य और आश्रम विद्यालय के बच्चे भी करेंगे शैक्षणिक भ्रमण

शैक्षणिक भ्रमण पर अब सरकारी स्कूल के बच्चों की तरह कल्याण विभाग की ओर से संचालित स्कूल के बच्चे भी जा सकेंगे। गुरुवार को स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता विभाग तथा उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग...

एकलव्य और आश्रम विद्यालय के बच्चे भी करेंगे शैक्षणिक भ्रमण
हिन्दुस्तान टीम,रांचीFri, 28 Jul 2017 02:53 AM
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शैक्षणिक भ्रमण पर अब सरकारी स्कूल के बच्चों की तरह कल्याण विभाग की ओर से संचालित स्कूल के बच्चे भी जा सकेंगे। गुरुवार को स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता विभाग तथा उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की मंत्री डॉ नीरा यादव इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि अब राज्य में संचालित एकलव्य और आश्रम आदि विद्यालय के बच्चे भी इस योजना में शामिल किए जाएंगे। उन्हें भी दिल्ली, मुंबई और मसूरी आदि की सैर करायी जाएगी। वहीं मंत्री ने नेतरहाट विद्यालय समिति के नियमावली में बदलाव और निजी एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में फीस को लेकर भी कमेटी की घोषणा कर दी है। अब नेतरहाट को नयी नियमावली मिल जाएगी और छात्रों को बढ़ते फीस के बोझ से रोकने का प्रयास भी होगा। रसोई की व्यवस्था के लिए 39.84 करोड़ जारी शिक्षा मंत्री सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे लगभग 48 लाख बच्चों को दिन का पका खाना खिलाने के लिए गैस सिलिंडर के पैसे दे दिए हैं। मंत्री ने इसके लिए 39.84 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह पैसा राज्य सरकार के अंश के रूप में झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकार को दिया गया है। इस पैसे से पहली से 8वीं तक के बच्चों को पका हुआ खाना खिलाने के लिए गैस सिलेंडर (रसोई ) की व्यवस्था की जाएगी। नेतरहाट की नियमावली में संशोधन को बनी कमेटी नेतरहाट विद्यालय समिति के नियमावली में संशोधन को लेकर शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने कमेट का गठन कर दिया है। इस कमेटी में नेतरहाट विद्यालय समिति के सभापति डॉ केके नाग, कार्यकारिणी समिति नेतरहाट विद्यालय समिति के सदस्य एचकेपी सिन्हा, शिक्षा न्यायाधिकरण के सदस्य हंसराज सिंह, संयुक्त माध्यमिक शिक्षा निदेशक आनंद मोहन ठाकुर और नेतरहाट विद्यालय समिति के शासी निकास के सदस्य उपेंद्र उपाध्याय को सदस्य बनाया गया है। नेतरहाट विद्यालय समिति के शासी निकाय की बैठक में शिक्षा मंत्री को कमेटी बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। यह कमेटी समिति के नियमावली में संशोधन कर अपना सुजाव देगी। निजी और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण को बनी कमेटी शिक्षा मंत्री ने राज्य में निजी और तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए छात्र शुल्क निर्धारण समिति का भी गठन कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीजीआर पटनायक को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव इसके सदस्य सह सचिव होंगे। इनके अलावा एआईसीटीई के प्रतिनिधि डॉ राजीव कुमार और अध्यक्ष द्वारा नामित चारर्टड एकाउंटेंट अंजलि जैन तथा कमेटी द्वारा नामित सदस्य रांची विवि के कुलपति को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी निजी और तकनीकी शिक्षण संस्थानों द्वारा वसूले जा रहे मनमाने फीस पर कंट्रोल के लिए नियम बनाएंगे। कमेटी इससे संबंधित नियम बनाकर रिपोर्ट देगी। इसी के आधार पर फीस का निर्धारण किया जाएगा।

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