कोयला अधिकारियों के वेतन में होगी 15% वृद्धि

कैबिनेट ने पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए तीसरे वेतन पुनरीक्षण री कमेटी की सिफारिशों को संशोधन के साथ स्वीकृति दे दी है। अधिकारियों के वेतन में 15 प्रतिशत तक वृद्धि होगी। कोल माइंस ऑफीसर्स एसोसिएशन बीसीसीएल शाखा के अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडेय ने जानकारी देते हुए कहा कि अब तक का यह सबसे कम वेतन वृद्धि है। प्रथम वेतन पुनरीक्षण में 24 से 30 प्रतिशत तक वेतन वृद्धि हुई थी। द्वितीय  में 37.2 प्रतिशत,  वहीं तृतीय वेतन पुनरीक्षण में 15 प्रतिशत की वृद्धि की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। वेतन पुनरीक्षण पर अब पब्लिक सेक्टर की कंपनियां अपने-अपने स्तर से लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेंगी।  
सीएमओएआई का कहना है कि 70 प्रतिशत कोयला अधिकारी इसी वेतन वृद्धि पर रिटायर हो जाएंगे। अधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण 10 साल की अवधि के लिए होता है। अगले दस साल में वर्तमान में मौजूद अधिकारियों में से 70 प्रतिशत रिटायर हो जाएंगे। तीसरा पुनरीक्षित वेतन 1.1.2017 से लागू होगा। इसके पहले 1.1.2007 से दूसरा वेतन पुनरीक्षण का लाभ मिला था।
कैबिनेट से स्वीकृति के बाद अब देश के पब्लिक सेक्टर यूनिट अब अपने-अपने स्तर से कंपनियों में लागू करेंगे। पर्क आदि में कुछ वृद्धि के लिए कंपनियां स्वतंत्र होती हैं। वैसे इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती है। आंशिक वृद्धि ही की जा सकती है।
जेबीसीसीआई पर पड़ेगा असर
अधिकारियों के वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि से 28-29 को जेबीसीसीआई की बैठक में कोयला कर्मियों (गैर अधिकारियों) के वेतन वृद्धि पर होने वाली वार्ता पर भी असर पड़ेगा। जानकार बताते हैं कि श्रमिक संगठनों पर कोल इंडिया अब अधिकारियों के वेतन वृद्धि का हवाला दे दबाव बनाएगी। जेबीसीसीआई की पिछली बैठक में 18.2 प्रतिशत वेतन वृद्धि का कोल इंडिया प्रबंधन ने कई शर्तों के साथ संकेत दिया था। यूनिसन सूत्र बताते हैं कि मौजूदा स्थिति में बहुत ज्यादा की गुंजाइश नहीं दिख रही।