4 तक 163 पंचायतों को शून्य ड्राप आउट करें : विलुंग
पश्चिमी सिंहभूम जिला के शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अरविन्द विजय विलुंग ने कहा है कि पूरे जिला में शून्य ड्राप आउट पंचायतों में कोई प्रगति नहीं मिल रही है। आगे 54...
पश्चिमी सिंहभूम जिला के शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अरविन्द विजय विलुंग ने कहा है कि पूरे जिला में शून्य ड्राप आउट पंचायतों में कोई प्रगति नहीं मिल रही है। आगे 54 पंचायत मुखिया के हस्ताक्षर के बाद शून्य ड्राप आउट घोषित होंगे। उन्होंने अगली बैठक में इस संख्या में और वृद्धि करने कर निदेश दिया है। शनिवार को अमला टोला स्थित माधव सभागार में शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान लगभग 18 विन्दुओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान डीएसई, आरईओ सभी प्रखंडों के बीईईओ, बीपीओ तथा लेखापाल उपस्थित थे। आरडीडीई ने सभी प्रखंडों में शून्य ड्राप आउट पंचायत की समीक्षा के क्रम में पाया कि कार्य हर प्रखंड में चल रहा है, पर कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया है और कहा कि 4 जुलाई तक जिला के अभी बचे हुए 163 पंचायतों को इसमें शामिल करने की कोशिश करें। आरटीई के तहत नामांकन काफी कम: क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत नामांकन में पाया कि अभी भी जिला के 22 स्कूलों में 296 नामांकन के स्थान पर मात्र 50 ही नामांकन लिया गया है। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों द्वारा नामांकन की प्रक्रिया में रूचि नहीं ली जा रही है। निजी स्कूलों को शत् प्रतिशत नामांकन किया जाए। मुखिया को बैठक के लिए पत्र देकर आमंत्रण दे : आरडीडीई ने कहा कि विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में मुखिया का आना अनिवार्य है। उन्होंने बैठक पूर्व मुखिया को सूचित करने को कहा और कहा कि उन्हे आमंत्रण पत्र देकर उन्हें बैठक में आमंत्रित किया जाए और यदि वे नहीं आते हैं तो उनके पंचायत में ही प्रबंध समिति की बैठक करें। उन्हें हार हाल में इस बैठक में शामिल करने का प्रयास करें। मौके पर जिला शिक्षा अधीक्षक नीलम आईलीन टोप्पो ने कहा कि प्रबंध समिति की बैठक हर माह के अंतिम शनिवार को किया जाता है। अग्रीम राशि समायोजन की स्थिति ठीक नहीं : इस दौरान आरडीडीई ने विभिन्न प्रखंडों के अग्रिम राशि के समायोजन की समीक्षा की। पाया कि पैसे लिए गए पर उन पैसे का समायोजन कहां हुआ इसकी जानकारी नहीं दी गई। उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति क्या है समीक्षा में पाया कि सभी प्रखंडों में करोड़ों रुपये विभिन्न कार्यों के लिए दिए गए हैं पर उनका समायोजन नहीं हो पाया है। जिन्होंने अपना समायोजन दिखाया उन्होंने अपनी उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दी। आरडीडीई ने सभी प्रखंडों को रुपये के समायोजन करने तथा उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र देने का निदेश दिया है। इसके अलावा टीएलएम, स्कूलों द्वारा एमडीएम को लेकर एसएमएस करने सहित बातों की समीक्षा की।