आवास बोर्ड की जमीन पर व्यवसाय करने वाले 200 को नोटिस

आवास बोर्ड की आवासीय संपदा जिसमें मकान, फ्लैट और भूखंड को व्यवसायिक प्रतिष्ठान के रूप में प्रयोग करने वाले 200 आवंटियों को कार्यपालक अभियंता जमशेदपुर प्रमंडल से नोटिस जारी किया गया है। इन तमाम लीज होल्डर को सूचित किया गया कि आवास बोर्ड की संपदा का व्यवसायिक उपयोग को पूर्णत: बंद करते हुए कार्यालय को 15 दिनों के भीतर सूचित किया जाए। नहीं तो एकरारनामा की कंडिका 24 अथवा लीज डीडी की कंडिका-16 अथा सेल डीड की कंडिका-5 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए आवंटन रद्द कर दी जाएगी। वहीं संपदा जिसमें मकान, फ्लैट व जमीन से बेदखल करते हुए बोर्ड उसे अपने कब्जे में लेगी। बोर्ड ने नोटिस में बताया है कि आवंटित मकान, फ्लैट या भुखंड जिसमें पूर्ण या आशिंक व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है यह एकरारनामा की कंडिका 10, लीज डीडी की कंडिका-10 एवं सेल डीड की कंडिका 5 का उल्लंघन है। कार्यपालक अभियंता विनोद कुमार ने कहा कि आवास बोर्ड द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इन मकानों का उपयोग व्यवसायिक रूप में नहीं करना है। व्यवसायिक उपयोग की अनुमति के लिए निर्णय सरकार स्तर पर लिया जाएगा। लेकिन बोर्ड द्वारा तमाम आवंटियों को तत्काल व्यवसाय बंद करने का आदेश दिया गया है। एटीएम, दुकान से लेकर संस्थान हो रही है संचालित : आवास बोर्ड की आवासीय मकानों में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। बगैर अनुमति के बहुमंजीला मकान का निर्माण कराया गया है। जिसके फ्लोर में कोचिंग, दुकानें, संस्थान आदि संचालित हो रहा है। यहीं नहीं नीचे दुकानें बनाकर एटीएम, कपड़ा दुकान, जेनरल स्टोर आदि दुकाने चल रही है। यही नहीं नाली से लेकर गली तक अतिक्रमण किया जा रहा है। आदित्यपुर में एलआईजी, एमआईजी, जनता रो हाउस आदि के सैकड़ो मकानों का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। जबकि किसी प्रकार की विभागीय अनुमति नहीं ली गई है। भाजपा नेता ने किया विरोध : मामले को लेकर भाजयुमो नेता सतीश शर्मा ने आवास बोर्ड द्वारा दिये जा रहे नोटिस को लेकर विरोध जताया है। गुरुवार को कार्यपालक अभियंता से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। इसमें बताया कि आवास बोर्ड की मकानों में रहने वाले लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए छोटी-छोटी दुकानें चला रहे हैं। आवास बोर्ड द्वारा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती है। वहीं नोटिस प्राप्त होने से आवास बोर्ड की मकानों में रहनेवाले लोगों को रोजी रोटी छिन जाएगी। उन्होंने जनहित में नोटिस को वापस लेने की मांग की।