सोमवार, 04 मई, 2015 | 00:24 | IST
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ब्रेकिंग
रांची के पास नामकूम में ठनका गिरने से दो बच्चों की मौत और आठ घायल।रांचीः डोरंडा कॉलेज के समीप एक वैगनार वैन से टकराई, दो की हालत गंभीर।यूपी: फरेंदा विधानसभा उपचुनाव में सपा की जीत
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विपक्ष के विरोध के बीच संसद में पेश हुआ जीएसटी विधेयक
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राज्यों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे केन्द्र और राज्य दोनों समान रूप से लाभ की स्थिति में होंगे। आगे पढे
 
सही फैसले का समय
यह बहुत पहले से सब जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां नए संविधान को लेकर किसी करार पर पहुंचने में नाकाम हो गई हैं। आगे पढे
 
सबके हक में नेपाल की स्थिरता
इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और माओवादी विचारक बाबुराम भट्टराई ने भारत के सत्ता-वर्ग के आगे जो कुछ कहा, उसे देख-सुनकर कोई भी अचरज में पड़ जाएगा कि यह ‘वैकल्पिक राजनीति’ के एक उपासक की अति-विवेकपूर्ण व्याख्या है या एक राजनेता का दोषपूर्ण विचार? आगे पढे
 
अर्थशास्त्र और राजनीति का संतुलन
केंद्रीय बजट और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का स्वीकार किया जाना बताता है कि सरकार ने अर्थशास्त्र व सियासत, दोनों की पहली सीख को अपनाया है। आगे पढे
 
संपन्न राज्यों को भी शिकायत है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में एक नए तरह के ‘कोऑपरेटिव फेडरलिज्म’ यानी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। वह इसे ‘सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद’ कहते हैं। आगे पढे
 
जानिए जेटली के आम बजट में आपके लिए क्या है खास
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2015-16 का बजट पेश कर रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात का विवरण देते हुए की। आगे पढे
 
पढ़िए आर्थिक समीक्षा 2014-15 की मुख्य बातें
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 2015-16 में 8.1-8.5 फीसदी रहने का अनुमान है। वृद्धि दर दहाई अंक के मार्ग पर, आने वाले दिनों में 8-10 प्रतिशत वृद्धि संभव है। आगे पढे
 
राज्यों की सत्ता को नई अहमियत
चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशें राज्यों को व्यापक वित्तीय अधिकार सौंपती हैं, केंद्र के साथ उनका नाता अब अधिक बराबरी वाला हो जाएगा। आगे पढे
 
संघवाद के सच्चे समर्थक हैं नरेंद्र मोदी: भाजपा
भाजपा ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने के केंद्र के कदम की प्रशंसा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता देकर उन्हें सशक्त बनाया है। आगे पढे
 
राष्ट्रपति का सांसदों से अनुरोध, सदभावना से चलाएं सत्र
संसद का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। संसद के केंद्रीय कक्ष में आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के साथ सत्र शुरु हुआ। इस बार का बजट सत्र दो चरणों में होगा। आगे पढे
 
नीति आयोग की पहली बैठक में शामिल हुए मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नीति आयोग की पहली बैठक में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ आर्थिक हालात और आगामी बजट पर गहण मंत्रणा की। आगे पढे
 
भारतवंशियों से हम चाहते हैं मन का रिश्ता: राजनाथ सिंह
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि सरकार न सिर्फ विश्वभर में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के निवेश को देख रही है, बल्कि भारतवंशियों से गहरे संबंध भी बनाना चाहती है। आगे पढे
 
जेटली ने बंगाल को दिया पूर्ण सहयोग का आश्वासन
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में औद्योगिक विकास में पूर्ण सहयोग देने का वादा किया। आगे पढे
 
पनगढ़िया नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त
खुले बाजार को समर्थन देने वाले अर्थशास्त्री अरविंद पनगढिया को योजना आयोग के स्थान पर नवगठित नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे पढे
 
2014 चुनौती वाला वर्ष रहा: जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2014 को भारत के लिए चुनौती वाला वर्ष बताते हुये कहा है कि लगातार दो वर्षों तक विकास दर पांच प्रतिशत से नीचे रहने से रोजगार के अवसर घटे हैं। आगे पढे
 
यह नीति नहीं दुर्नीति आयोग है: विपक्ष
योजना आयोग का पुनर्गठन करके इसे नीति आयोग का नया नाम दिए जाने को सतही और दिखावटी बताते हुए विपक्ष ने आज इसकी आलोचना की। आगे पढे
 
दूरदर्शिता दिखाएं नेता
सार्क सम्मलेन के कुछ हफ्ते के बाद संविधान-लेखन की प्रक्रिया पटरी पर लौटती नजर आई थी। आगे पढे
 
जीएसटी से राज्यों को नहीं होगा नुकसान: जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के मसौदे में राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखा गया है तथा उन्होंने प्रस्तावित कानून को आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा एकल कर सुधार करार दिया। आगे पढे
 
दिशाहीन प्रयास
राजनीतिक दलों ने नए संविधान के निर्माण के लिए जो समय-सीमा 22 जनवरी तय की थी, उसके खत्म होने में अब दो महीने से भी कम समय शेष है। आगे पढे
 
क्षेत्रीय दलों की विदाई के बाद
पिछले लोकसभा चुनाव और उसके बाद हरियाणा व महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जिस तरह क्षेत्रीय दल कमजोर हुए, उससे देश की राजनीति एक नए मोड़ पर आ गई है। आगे पढे
 
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