मंगलवार, 27 जनवरी, 2015 | 06:31 | IST
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भारतवंशियों से हम चाहते हैं मन का रिश्ता: राजनाथ सिंह
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि सरकार न सिर्फ विश्वभर में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के निवेश को देख रही है, बल्कि भारतवंशियों से गहरे संबंध भी बनाना चाहती है। आगे पढे
 
जेटली ने बंगाल को दिया पूर्ण सहयोग का आश्वासन
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में औद्योगिक विकास में पूर्ण सहयोग देने का वादा किया। आगे पढे
 
पनगढ़िया नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त
खुले बाजार को समर्थन देने वाले अर्थशास्त्री अरविंद पनगढिया को योजना आयोग के स्थान पर नवगठित नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे पढे
 
2014 चुनौती वाला वर्ष रहा: जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2014 को भारत के लिए चुनौती वाला वर्ष बताते हुये कहा है कि लगातार दो वर्षों तक विकास दर पांच प्रतिशत से नीचे रहने से रोजगार के अवसर घटे हैं। आगे पढे
 
यह नीति नहीं दुर्नीति आयोग है: विपक्ष
योजना आयोग का पुनर्गठन करके इसे नीति आयोग का नया नाम दिए जाने को सतही और दिखावटी बताते हुए विपक्ष ने आज इसकी आलोचना की। आगे पढे
 
दूरदर्शिता दिखाएं नेता
सार्क सम्मलेन के कुछ हफ्ते के बाद संविधान-लेखन की प्रक्रिया पटरी पर लौटती नजर आई थी। आगे पढे
 
जीएसटी से राज्यों को नहीं होगा नुकसान: जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के मसौदे में राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखा गया है तथा उन्होंने प्रस्तावित कानून को आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा एकल कर सुधार करार दिया। आगे पढे
 
दिशाहीन प्रयास
राजनीतिक दलों ने नए संविधान के निर्माण के लिए जो समय-सीमा 22 जनवरी तय की थी, उसके खत्म होने में अब दो महीने से भी कम समय शेष है। आगे पढे
 
क्षेत्रीय दलों की विदाई के बाद
पिछले लोकसभा चुनाव और उसके बाद हरियाणा व महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जिस तरह क्षेत्रीय दल कमजोर हुए, उससे देश की राजनीति एक नए मोड़ पर आ गई है। आगे पढे
 
बजट सत्र: महंगाई पर संसद में होगी चर्चा, सरकार भी तैयार
संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने काबू में नहीं आ रही मंहगाई पर नरेन्द्र मोदी सरकार को घेरने के लिए चर्चा की मांग की है, जिसे सत्ता में आई भाजपा ने चुनावी मुद्दा बनाया था। आगे पढे
 
राज्य सरकारों और केंद्र को मिलकर काम करना चाहिए: पीएम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यों की समृद्धि देश की प्रगति का आधार है और पूर्व की तरह राज्य सरकारों को कोष के लिए केंद्र से ज्यादा अनुनय विनय नहीं करना पड़ेगा। आगे पढे
 
सबको साथ लेकर चलेगी सरकार: मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वह भारत को दुनिया में शक्तिशाली और संपन्न बनाने में हर राजनीतिक दल और सभी राज्यों को साथ लेकर चलेंगे। आगे पढे
 
खाद्य कीमतों में कमी लाना मोदी सरकार का शीर्ष एजेंडा: प्रणब
वर्ष 2014 को विगत वर्षों की विभंजनकारी और टकराव की राजनीति से राहत देने वाला वर्ष बताते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज (सोमवार) कहा कि वह अपने साथी नागरिकों के विवेक की सराहना करते हैं, जिन्होंने ऐसे उदीयमान भारत में स्थिरता, ईमानदारी और विकास के लिए मत दिया, जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान न हो। आगे पढे
 
नए भारत के निर्माण का सही समय
नई लोकसभा ने काम शुरू कर दिया है। हमारे संसदीय कैलेंडर में नई सरकार का पहला गंभीर काम होता है- दोनों सदनों की साझा बैठक को राष्ट्रपति का संबोधन और उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। आगे पढे
 
संघीय मोर्चे की जरूरत क्यों
देश की राजनीति बदल गई है, लेकिन सत्ता के आर्थिक समीकरण अभी नहीं बदले हैं, इन्हें बदलने के लिए नए मोर्चे की जरूरत है। आगे पढे
 
हर हाल में करें आजादी की रक्षा
संविधान सभा के कार्य पर नजर डालते हुए नौ दिसंबर,1946 को हुई उसकी पहली बैठक के बाद अब दो वर्ष, ग्यारह महीने और सत्रह दिन हो जाएंगे। आगे पढे
 
एक कठिन वर्ष में प्रवेश करते हुए
राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12वीं पंचवर्षीय योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में 2012-2017 की अवधि के लिए देश के आर्थिक विकास की रूपरेखा है। आगे पढे
 
ग्रामीण योजनाओं के लिए 40,000 करोड़ का कोष प्रस्तावित
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना आयोग के साथ मिल कर एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जिसके तहत राज्य सरकारें ग्रामीण विकास की किसी एक योजना का पैसा भी खर्च करने के लिए आजद होंगी। आगे पढे
 
बाहरी मदद के भरोसे नहीं रह सकते: मनमोहन
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था अपनी समस्याओं के हल के लिए बाहर से किसी बहुत बड़ी मदद की उम्मीद नहीं कर सकती, देश को अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालना होगा। आगे पढे
 
NCTC पर मतभेद जारी, नहीं बन पाई आम सहमति
एनसीटीसी की जोरदार वकालत करते हुए प्रधानमंत्री ने शनिवार को राज्य सरकारों से कहा कि वे आतंकवाद से निपटने में केन्द्र के साथ रहें। हालांकि, प्रधानमंत्री की अपील के बाद भी इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाई। आगे पढे
 
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