गुरुवार, 03 सितम्बर, 2015 | 18:22 | IST
  RSS |    Site Image Loading Image Loading
ब्रेकिंग
उच्चतम न्यायालय का काले धन पर बने विशेष जांच दल को सात अक्टूबर से पहले अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट पेश करने का निर्देश।
Total 100 search results found !
नीतीश ने कहा, सभी जान लें, एक बिहारी सब पर भारी
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनावों से पहले राज्य के लिए की गयी 1.25 लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा को पुरानी परियोजनाओं की फिर से की गयी पैकेजिंग करार दिया। साथ ही नीतीश ने कहा कि वे उन्हें खत्म करने की कोशिश में है लेकिन उन्हें खत्म करना आसान नहीं है। आगे पढे
 
प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज का इंतजार : नीतीश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल सहरसा की रैली में बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा किये जाने के भाजपा नेताओं के दावों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि उन्होंने अभी तक पैकेज के बारे में कोई नयी बात नहीं सुनी है लेकिन पहले इसका विवरण देखेंगे, उसके बाद ही प्रतिक्रिया देंगे। आगे पढे
 
'एंटी बीजेपी' दलों के नेता करेंगे चाय पर चर्चा, लेकिन कांग्रेस को नहीं दिया न्यौता
राकांपा अध्यक्ष शरद पवार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जदयू प्रमुख शरद यादव, सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे। आगे पढे
 
नीतीश ने पीएम मोदी से पूछा, अमित शाह जेल से किन बुराइयों को सीख कर आए हैं
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भाषण के दौरान कहा कि जेल से लोग बुराइयां सीखकर आते है तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जेल में रहे है और वे वहां से किन बुराइयों को सीखकर आये है। आगे पढे
 
राज्यों का साथ
एनडीए सरकार ने नीति-निर्माण की प्रक्रिया में राज्यों को शामिल करने की रवायत शुरू की है। नीति आयोग को इसके मंच के रूप में विकसित करने का प्रयास हुआ है। आगे पढे
 
भारत निवेश के लिए सही जगह नहीं: मूडीज
ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की साख को बेहतर करने के राजग सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आगे पढे
 
नीति आयोग की बैठक में केंद्रीय योजनाओं में कटौती की सिफारिश
नीति आयोग के उप समूह की ओर से केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या में भारी कटौती की सिफारिश की गई है। समूह ने 72 योजनाओं में से 36 को खत्म करने की सिफारिश की है जबकि राज्य विशेष योजनाओं के खर्च का भार राज्यों पर लादने की सिफारिश को कड़े विरोध के चलते वापस ले लिया है। आगे पढे
 
बिहार में बने काम करने वालों की सरकार: नीतीश
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष तैलिक साहू समाज के अध्यक्ष व बिहार वैश्य महासभा के संरक्षक कृष्णा प्रसाद अपने दर्जनों समर्थक के साथ बुधवार को जदयू में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में वैसे दल की ही सरकार होनी चाहिए जो काम कर सके। आगे पढे
 
एक नया समझौता
नए संविधान से जुड़े बकाया मसलों पर तीन बड़ी पार्टियों व एमजेएफ-जनतांत्रिक का 16-सूत्री समझौते पर पहुंचना एक बड़ी राजनीतिक सफलता है। आगे पढे
 
भारतीय अर्थव्यवस्था: अड़ंगों के बीच बढ़ने की कोशिश
मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कुछ कठोर कदम तो उठाए, पर साथ ही आम आदमी को साधने की भी कोशिश की। हाशिये पर जी रहे लोगों को जनधन, बीमा और पेंशन योजनाओं का तोहफा दिया, मगर इनके कारण सरकारी खजाने की सेहत बिगड़ने का खतरा भी मंडराने लगा है। आगे पढे
 
विपक्ष के विरोध के बीच संसद में पेश हुआ जीएसटी विधेयक
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राज्यों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे केन्द्र और राज्य दोनों समान रूप से लाभ की स्थिति में होंगे। आगे पढे
 
सही फैसले का समय
यह बहुत पहले से सब जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां नए संविधान को लेकर किसी करार पर पहुंचने में नाकाम हो गई हैं। आगे पढे
 
सबके हक में नेपाल की स्थिरता
इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और माओवादी विचारक बाबुराम भट्टराई ने भारत के सत्ता-वर्ग के आगे जो कुछ कहा, उसे देख-सुनकर कोई भी अचरज में पड़ जाएगा कि यह ‘वैकल्पिक राजनीति’ के एक उपासक की अति-विवेकपूर्ण व्याख्या है या एक राजनेता का दोषपूर्ण विचार? आगे पढे
 
अर्थशास्त्र और राजनीति का संतुलन
केंद्रीय बजट और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का स्वीकार किया जाना बताता है कि सरकार ने अर्थशास्त्र व सियासत, दोनों की पहली सीख को अपनाया है। आगे पढे
 
संपन्न राज्यों को भी शिकायत है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में एक नए तरह के ‘कोऑपरेटिव फेडरलिज्म’ यानी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। वह इसे ‘सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद’ कहते हैं। आगे पढे
 
जानिए जेटली के आम बजट में आपके लिए क्या है खास
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2015-16 का बजट पेश कर रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात का विवरण देते हुए की। आगे पढे
 
पढ़िए आर्थिक समीक्षा 2014-15 की मुख्य बातें
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 2015-16 में 8.1-8.5 फीसदी रहने का अनुमान है। वृद्धि दर दहाई अंक के मार्ग पर, आने वाले दिनों में 8-10 प्रतिशत वृद्धि संभव है। आगे पढे
 
राज्यों की सत्ता को नई अहमियत
चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशें राज्यों को व्यापक वित्तीय अधिकार सौंपती हैं, केंद्र के साथ उनका नाता अब अधिक बराबरी वाला हो जाएगा। आगे पढे
 
संघवाद के सच्चे समर्थक हैं नरेंद्र मोदी: भाजपा
भाजपा ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने के केंद्र के कदम की प्रशंसा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता देकर उन्हें सशक्त बनाया है। आगे पढे
 
राष्ट्रपति का सांसदों से अनुरोध, सदभावना से चलाएं सत्र
संसद का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। संसद के केंद्रीय कक्ष में आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के साथ सत्र शुरु हुआ। इस बार का बजट सत्र दो चरणों में होगा। आगे पढे
 
<< 1 2 3 4 5 >> 
क्रिकेट स्कोरबोर्ड Others
लाइवहिन्दुस्तान पर अन्य ख़बरें