पकड़ी गयी गलती तो गिड़गिड़ाने लगे शिक्षक

हाई स्कूलों में 9 वीं कक्षा में चल रहे नामांकन में छात्रों से कई स्कूलों में वसूली जा रही अवैध राशि की सच्चाई आखिरकार सामने आ गयी। शनिवार को पिपरा बीईओ सूर्यदेव प्रसाद यादव ने जब रतौली के जयकुमार हाई स्कूल की जांच की तो छात्रों के आर्थिक शोषण और स्कूल प्रशासन की मनमानी की कलई खुल गयी। यही नहीं बीईओ जब नामांकन के नाम पर लिए जा रहे 340 रुपये का हिसाब मांगने लगे तो नामांकन के लिए बनाये गये प्रभारी परवेज आलम गिड़गिड़ाने लगे। मामले में अब बीईओ ने कार्रवाई करने के संकेत दिये हैं। अचानक पहुंचे थे बीईओ: पिपरा बीईओ सूर्यदेव प्रसाद यादव शनिवार को रतौली हाई स्कूल के रास्ते गुजर रहे थे। इस बीच स्कूल से परिभ्रमण दल को निकलता देख वहां चले गये। दल के जाने के बाद बीईओ से किसी ने अवैध राशि वसूलने की शिकायत कर दी। इसके बाद बीईओ ने जांच शुरू की। बीईओ ने जब नामांकन प्रभारी परवेज आलम से पूछा कि 340 रुपये लेने के बाद इसकी रसीद छात्रों को क्यों नहीं दी जा रही है तो पहले तो परवेज आलम ने कहा कि रसीद छपने की गयी है। छप कर आयेगी तो छात्रों को दे दी जाएगी। इसके बाद बीईओ उनसे शुल्क का मदवार हिसाब देने को कहा। हर मद में राशि जोड़ने के बाद भी नामांकन प्रभारी 340 रुपये का हिसाब नहीं दे सके। यही नहीं परिचय पत्र के नाम पर 40 रुपये लेने की बात पर भी बीईओ नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि शुल्क लेकर परिचय पत्र देने का ऐसा कोई आदेश विभाग ने जारी नहीं किया है। पूछने पर बीईओ को बताया गया कि स्कूल का सारा विकास फंड बैंक में जमा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले में सरायगढ़ के एक शिक्षक को निलंबित किया जा चुका है। 271 की ही देंगे रशीद : बताया जा रहा है कि बीईओ के आने से पहले नामांकन प्रभारी परवेज आलम कुछ छात्रों और अभिभावकों से भी उलझ गय थे। छात्रों ने जब रशीद की मांग की तो उनका कहना था कि हैंड टू हैंड रशीद नहीं दे पाएंगे। क्लॉस शुरू होने पर सभी बच्चों को रशीद दे दी जाएगी। यह भी कहा कि 271 रुपये की ही रशीद मिलेगी। 29 रुपये छात्रों के ई-मेल आईडी बनाने के लिये लिये जा रहे हैं। हिन्दुस्तान ने प्रकाशित की थी खबर: हाई स्कूलों में 9वीं के नामांकन में अवैध राशि वसूल करने की खबर को हिन्दुस्तान ने अपने 23 मई के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। एडमिशन में अवैध राशि वसूल रहे कई एचएम शीर्षक से प्रकाशित खबर में एडमिशन के लिए हर मद में ली जाने वाली राशि को भी दर्शाया गया था। खबर में यह भी बताया गया था कि कई स्कूलों में अवैध राशि लेने के बाद भी छात्रों या अभिभावकों को रसीद नहीं दी जा रही है।