बिहार के फार्मूले से उत्तर प्रदेश में लगेगा अपराध पर लगाम

अपराधियों की नकेल कसने के लिए बिहार में शुरू किए गए स्पीडी ट्रायल के फार्मूले पर उत्तर प्रदेश भी चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बिहार में जारी स्पीडी ट्रायल को समझना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते वहां के अधिकारियों की दो सदस्यीय टीम ने पटना में कई आला अधिकारियों से मुलाकात कर स्पीडी ट्रायल की जानकारी ली। गृह और विधि विभाग के अधिकारी आए थे इन अधिकारियों का मकसद यह जानाना था कि बिहार में किस तरह स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश के गृह और विधि विभाग के अधिकारियों ने बिहार में प्रशासनिक और वरीय पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें स्पीडी ट्रायल की पूरी व्यवस्था से वाकिफ कराया गया। एक लाख से ज्यादा को सजा : बिहार में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद वर्ष 2006 में स्पीडी ट्रायल शुरू किया गया था। स्पीडी ट्रायल को हथियार बनाकर सरकार और पुलिस ने अपराधियों की लगाम कसी थी। अबतक स्पीडी ट्रायल के जरिए एक लाख से ज्यादा अभियुक्तों को सजा हो चुकी है। केस में पुलिस वालों की गवाही समय पर हो सके इसके लिए बाकायदा ट्रैकिंग सिस्टम बना था। फास्ट ट्रैक कोर्ट से मिली मदद : लंबित आपराधिक मामलों के निष्पादन के लिए राज्य में 178 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए गए थे। यह 2000 से 2011 तक चला। हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट का असल फायदा पुलिस ने वर्ष 2005 के बाद उठाना शुरू किया। वर्ष 2011 में फास्ट ट्रैक कोर्ट के समाप्त होने के बाद सजा की रफ्तार घटी है। फिर आएगी स्पीडी ट्रायल में तेजी : राज्य के 34 जिलों में इस वक्त 68 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने अपने संसाधन में फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू करने का आदेश दिया था। इनमें अधिकतर कोर्ट काम करने लगे हैं। जल्द ही स्पीडी ट्रायल में दोबारा तेजी आएगी।