शराब बरामदगी के सात नए मामले, सरकारी संपत्ति घोषित करने का भेजा प्रस्ताव

शराब बरामदगी के सात नये मामलों में जब्त सामग्री को सरकारी संपत्ति घोषित करने की कवायद शुरू हो गई है। उत्पाद अधीक्षक ने इसका प्रस्ताव जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह को भेजा है। इन मामलों की सुनावाई डीएम कोर्ट में होगी। इसके बाद इसे सरकारी संपत्ति घोषित की जाएगी। अबतक करीब दो दर्जन मामलों में डीएम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हालांकि इनमें से दो मामले में कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उत्पाद अधीक्षक दीनबंधु ने बताया कि शराब के धंधेबाजों पर नकेल कसने के लिए विभाग ने स्पीडी ट्रायल चलाने का प्रस्ताव कोर्ट को दिया है। इसके अलावा जब्त वाहन व सील परिसर के मामले में कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अप्रैल व मई में जब्त वाहनों व सील परिसरों को सरकारी संपत्ति घोषित करने के लिए डीएम को सात मामले में प्रस्ताव भेजा गया है।