भ्रष्टाचारियों का चरागाह बना है नगर निगम : माले

नगर निगम भ्रष्ट जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मी और दलालों का चरागाह बन गया है। निगम प्रशासन की चुप्पी से स्पष्ट है कि सब कुछ उनके इशारे पर हो रहा है। ये बातें शुक्रवार को माले नेता चंद्रदेव वर्मा ने कहीं। मांगों के समर्थन में नगर निगम घेराव कार्यक्रम में उन्होंनें कहा कि आवास व शौचालय के नाम पर गरीब लाभुकों से बीस-बीस हजार रुपये तक वसूली की जा रही है। लाभकारी योजनाओं में बेतहाशा लूट जारी है। माले नगर कमेटी की ओर से बड़ी संख्या में महिला-पुरूषों ने आवास व शौचालय योजना में धांधली को लेकर निगम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान लोगो ने जमकर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। माले नेता ने कहा कि पिछले दिनों पटना के एक होटल में जबरदस्त खेल-खेला गया। इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। नगर सचिव राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार से राशि मिलने के बावजूद शहरी गरीबों का सर्वेक्षण तक नहीं किया गया है। इन्हें वास-आवास देने की बात तो दूर वृद्धा,विधवा, विकलांग पेंशन तक नहीं दिया जा रहा है। बेबस लोग निगम कार्यालय का चक्कर काटने को विवश हैं। रिक्शा और बस पड़ाव का बगैर डाक कराए अवैध वूसली की जा रही है। नीतीश ने बिहार की जनता के साथ की गद्दारीमाले के जिला सचिव दिवाकर कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के साथ गद्दारी की है। जनता ने भाजपा के खिलाफ जनादेश दिया था। उसी भाजपा की गोद में नीतीश कुमार जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि निगम की जनता बुनियादी सुविधा के लिए तरस रही है। बारिश के समय पूरे शहर में पानी लग जाता है। निगमवासियों को मौलिक सुविधा नहीं मिल पा रही है। जनता की परेशानी के सवाल पर अधिकतर जनप्रतिनिध चुप्पी साध रखे हैं। निगम बने कई साल हो चुके हैं। लेकिन, अभी भी यहां के गरीब लोग मिट्टी के घरों में रहने को विवश हैं। प्रदर्शन कार्यक्रम में डॉ. यू चंद्रा, सुरेश पासवान, रामबालक पासवान, लखन साह, राजो साह, लखन पासवान, सुनीता शर्मा, रवीन्द्र पासवान, विनोद पासवान, गुलो दास, रंजू देवी आदि ने अपनी बातें रखीं। मांगे नहीं हुई पूरी तो तेज होगा आंदोलनमाले कार्यकर्ताओं ने एनएच-31 और रेलवे किनारे बसे गरीबों के लिए वास-आवास की व्यवस्था करने, बाजीतपुर, मोहन एघु, महमदपुर आदि गरीब बस्तियों में आवास मुहैया कराने, महमदपुर ढ़ाला होते हुए लोहियानगर जानेवाली सीमांत सड़क का निमा्रण कराने, शहर को जलजमाव से मुक्त कराने, प्रधानमंत्री आवास व शौचालय योजना में धांधली बंद करने, जन्म-मृत्यू प्रमाण पत्र में धांधली पर रोक लगाने, वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन शीघ्र देने, ई-रिक्शा चालकों से अवैध वसूली पर रोक लगाने सहित 20 सूत्री मांगपत्र नगर आयुक्त को सौंपा।