अश्लील फिल्म कांड को लेकर इस्तीफा देने वाले कर्नाटक के तीन मंत्रियों पर विधानसभा अध्यक्ष केजी बोपैया ने सदन की जांच समिति की ओर से इस मामले में 12 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने तक सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी।

अपने आदेश में बोपैया ने तीनों से 13 फरवरी तक अपना स्पष्टीकरण देने को कहा तथा उसके बाद उनके जवाब प्रस्तावित छह सदस्यीय जांच समिति के समक्ष रखे जाएंगे। समिति में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी कांग्रेस एवं जनता दल सेकुलर के दो-दो सदस्य होंगे। तबतक तीनों को विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने से वंचित कर दिया गया है।

सहकारिता मंत्री लक्ष्मण सावदी और महिला एवं बाल विकास मंत्री सीसी पाटिल तथा बंदरगाह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्णा पालेमर का यह कांड सदन के भीतर और बाहर जोर शोर से उठाया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष के फैसले से असंतुष्ट कांग्रेस के सदन में नेता सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी पार्टी समिति का बहिष्कार करेगी, क्योंकि पार्टी इन मंत्रियों को सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराये जाने के पक्ष में है।

जब मुख्यमंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने अध्यक्ष के समक्ष सदन की समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा, तब सिद्धारमैया ने कहा था कि समिति क्यों होनी चाहिए। उन्होंने अश्लील वीडियोक्लिप देखने की बात कबूल ली है। उन्हें अयोग्य ठहराइए।